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खालिस्तान लिबरेशन फोर्स भारत में बैन

खालिस्तान लिबरेशन फोर्स

सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और हिंसा फैलाने के आरोप में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यूएपीए (Unlawful Activities (Prevention) Act) के अंतर्गत इस संगठन पर बैन लगाया है। यह फैसला, इस संगठन के, भारत में रिहायशी इलाकों में कई बार बमबारी करने और निर्दोष लोगों तथा पुलिस अधिकारियों की हत्‍या में शामिल होने के कारण लिया गया है.

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केएलएफ दशकों से पजांब को भारत से अलग करने की मांग कर रहा है और इसके लिए 2020 में एक रेफरेंडम की भी योजना बनाई गई है।

इस कानून के तहत प्रतिबंधित होने वाला यह अब तक का 40वां संगठन होगा। गृह मंत्रालय ने पंजाब में पिछले कुछ सालों में हुई आतंकी घटनाओं की जांच के बाद केएलएफ को उसमें शामिल होने को देखते हुए प्रतिबंधित किया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 के तहत एक आतंकी संगठन घोषित किया है.

यह संगठन 1986 में पंजाब को हिंसा के जरिए अलग राष्ट्र खालिस्तान बनाने के इरादे से बना था. अमेरिका समेत कई देशों में पिछले कई सालों से खालिस्तान आंदोलन चलता रहा है. इस संगठन का मकसद था कि किसी भी तरह से पंजाब को भारत से अलग करा लिया जाए.

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